महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA)
उद्देश: ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगारांना कमीतकमी १०० दिवस कामाची हमी देणे व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.
प्रारंभ: २७ फेब्रुवारी २००६
अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण भारतातील ग्रामीण भाग
योजनेचे मुख्य घटक
ग्रामीण कामगारांना रोजगाराची हमी देणे.
श्रम आणि सामाजिक सुरक्षा सुधारणेसाठी कामांची रचना करणे.
स्थानीय संसाधने विकसित करणे, जसे की नाल्या, तलाव, शेततळे, फॉरेस्टेशन इत्यादी.
महिला व अनुसूचित जातीय/जनजातीय कामगारांना विशेष प्राधान्य देणे.
योजनेअंतर्गत कामे
ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणी (रस्ते, पाटबंधारे, पाण्याचे साठे)
जलसंधारण आणि जमिनीची सुधारणा
वनक्षेत्र आणि पर्यावरण संवर्धनासंबंधी कामे
सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनासाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास
खर्च करता न येणाऱ्या बाबी
मानधन, पगार, T.A./D.A.
समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट
एकाच प्रकल्पावर दुबार खर्च
तांडा वस्ती योजना
उद्देश: तंबाखू वस्तीतील रहिवाशांना सुरक्षित, नियमित व स्वच्छ राहणीमान पुरवणे व सामाजिक व आरोग्य सुविधांचा लाभ देणे.
प्रारंभ: २०१०
अधिकार क्षेत्र: ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागातील तंबाखू वस्ती
योजनेचे मुख्य घटक
तंबाखू वस्तीतील रहिवाशांसाठी आधारभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि विजेची सुविधा सुनिश्चित करणे.
आरोग्य व शिक्षण सेवा, मुलांसाठी शाळा/अंगणवाडी उपलब्ध करणे.
सामाजिक समावेश व कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण सुविधा पुरवणे.
योजनेअंतर्गत कामे
घरे व समुदाय केंद्रांची उभारणी व दुरुस्ती
पाणीपुरवठा टाक्या, नळ, आर.ओ. प्लांट्स व स्वच्छता यंत्रणा
स्मार्ट वस्ती मॅपिंग व मॉनिटरिंग
शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवा, महिला व बाल कल्याण योजना समाविष्ट करणे
खर्च करता न येणाऱ्या बाबी
मानधन, पगार, T.A./D.A.
समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट
एकाच प्रकल्पावर दुबार खर्च
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)
उद्देश: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सुरक्षित व दर्जेदार घर उपलब्ध करणे.
प्रारंभ: जून २०१५
अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण भारतातील शहरी व ग्रामीण भाग
योजनेचे मुख्य घटक
ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना घराची सुविधा.
घर बांधणीसाठी सबसिडी असलेले कर्ज प्रदान करणे.
सस्टेनेबल व पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धती वापरणे.
घरे पूर्ण झाल्यावर नोंदणी व जमीन हक्क देणे.
योजनेअंतर्गत कामे
नवीन घर बांधणी व सुधारणा.
सोलर लाइट, पाणीपुरवठा व स्वच्छताव्यवस्था सुनिश्चित करणे.
घरांसाठी लोन व अनुदानाची सुविधा.
घर मिळवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रतेची पडताळणी.
खर्च करता न येणाऱ्या बाबी
मानधन, पगार, T.A./D.A.
समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट
एकाच घरावर दुबार खर्च
१५ वा केंद्रीय वित्त आयोग
अध्यक्ष: श्री. एन. के. सिंग
नेमणूक: २७ नोव्हेंबर २०१७
शिफारस कालावधी: २०२० ते २०२५
सदस्य: शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी, रमेश चांद
सचिव: अरविंद मेहता
योजनेचे स्वरूप
कालावधी: १ एप्रिल २०२० – ३१ मार्च २०२५
उद्देश: ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण
निधीचे प्रकार: मुलभूत (अनटाईड) व बंधनकारक (टाईड)
वाटप: ५०% – ५०%
गणना: २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या व क्षेत्रफळ
बंधनकारक निधी अंतर्गत कामे
स्वच्छता व हगणदारीमुक्त दर्जा राखण्यासाठी सार्वजनिक शौचालय बांधकाम/दुरुस्ती, बंदिस्त नाली बांधकाम, कंपोस्ट / गांडूळ खत तयार करणे, गोबर गॅस योजना, शाळा/अंगणवाडीत शौचालय, कचरा संकलनासाठी घंटागाडी
पाणीपुरवठा योजना: नळ पाणीपुरवठा विस्तार व दुरुस्ती, मोटार/पाईप/विहिरींची दुरुस्ती, आर.ओ. प्लांट बसवणे, टाक्या बांधकाम, विंधन विहिरी, जनावरांसाठी हौद
पावसाचे पाणी संकलन व पुनर्भरण: रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग, माती बांध, शेततळे, गावतळे, सार्वजनिक विहिरींचे पुनर्भरण
